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भारत सरकार समय समय पर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने का प्रयास करती रहती है। जिसके लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएँ शुरू करती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई जी ने वर्ष 2000 में Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana को आरम्भ किया गया था। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देश के गांवों को पक्की सड़कों के माध्यम से शहरों से जोड़ा जाएगा।
यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों को कवर करती है और शहरी सड़कों को पीएमजीएसवाई कार्यक्रम के दायरे से बाहर रखा गया है। इस लेख में हम इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे यदि आप इस योजना से संबंधित जानकारी एकत्र करना चाहते है तो इस लेख को अंत तक पढ़े|
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना केंद्र सरकार की योजना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रबंधन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगरपालिका के माध्यम से किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत, संपर्क रहित ग्रामीण क्षेत्रों को बारहमासी सड़क (आवश्यक पुलिया और क्रॉस-ड्रेनेज संरचनाओं के साथ, जो पूरे वर्ष चालू है) के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना है।
वर्ष 2019 में ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana का third phase को शुरू करने की घोषणा कर दी थी। इस योजना के माध्यम से जिन गांवों में पहले से सड़के बनी हुई है उन गांवों में सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी।
योजना का नाम | प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना |
आरंभ की गई | भारत सरकार द्वारा |
लाभार्थी | ग्रामीण नागरिक |
लाभ | ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़क व् उन सड़कों का शहरी क्षेत्रों की सड़कों से जुड़ना |
अधिकारिक वेबसाइट | pmgsy.nic.in , omms.nic.in |
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana की Latest News
2019 में, सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत, सभी पात्र और जहां संभव हो, उनमें से लगभग 97% को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है। हरियाणा ने पहले चरण के तहत 426 सड़कों और दूसरे चरण के तहत 88 सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया है, जिसमें 18 पुलों का निर्माण भी शामिल है। सिरसा जिले में 131 किमी सड़क के लिए केंद्र से स्वीकृति मिल गई है।
हाल ही में, हरियाणा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण-I और चरण-II के सभी कार्यों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य ने वित्त वर्ष 2020-21 के अंत तक पीएमजीएसवाई के तहत 1,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाने की योजना बनाई थी। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि राज्य को आठ जिलों में सड़क निर्माण के लिए राशि मिल गई है और शेष 14 जिलों के लिए मंजूरी का इंतजार है|
राज्य में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और यातायात में सुधार के लिए, हरियाणा सरकार तीसरे चरण के तहत लगभग 688 किमी की कुल लंबाई वाली 83 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 383.58 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अब तक 200 किमी का काम पूरा हो चुका है और शेष वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक पूरा हो जाएगा।
हरियाणा भी दो सड़क परियोजनाओं के साथ आ रहा है, जिसमें डबवाली से जींद के रास्ते आगरा तक प्रस्तावित मार्ग और हिसार से कुंडली-मानेसर पलवल के रास्ते तोशाम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी तक का एक अन्य मार्ग शामिल है। इन निर्माणों की योजना राज्य में पूर्व-पश्चिम सड़क संपर्क को बढ़ावा देने के लिए है।
Objective of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana का उद्देश्य
पीएमजीएसवाई का प्राथमिक उद्देश्य मैदानी क्षेत्रों में 500 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र असंबद्ध बस्तियों को बारहमासी सड़क के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करना है। विशेष श्रेणी के राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, और उत्तराखंड), मरुस्थलीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और चयनित जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के संबंध में, इसका उद्देश्य 250 व्यक्तियों और उससे अधिक की आबादी वाली पात्र संपर्क रहित बसावटों को जोड़ना होगा। अधिकांश सघन आईएपी (Integrated Action Plan) ब्लॉकों के लिए, 100 और उससे अधिक की आबादी वाली असंबद्ध बसावटें इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाने के लिए पात्र हैं।
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana के लाभ
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रबंधन ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और नगरपालिका के माध्यम से किया जाएगा।
- इस योजना के माध्यम से सभी छोटे एवं बड़े गांवों की सड़कों को शहरों की पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा।
- Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana के माध्यम से जिन गांवों में पहले से सड़के बनी हुई है उन गांवों में सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी।
- यह योजना ग्रामीण नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने में कारगर साबित होगी।
Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana फेज- I
- पहले फेज के तहत मुख्य फोकस नई कनेक्टिविटी विकसित करना और नई सड़कों का निर्माण करना था।
- फेज 1 के तहत लगभग 2,25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें अपग्रेड के लिए पात्र थी।
PMGSY फेज- II
- सरकार ने साल 2013 में पीएमजीएसवाई फेज II को लॉन्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
- फेज- II के तहत, गांवों को जोड़ने के लिए 50,000 किलोमीटर तक सड़कों को अपग्रेड किया गया था।
- अपग्रेड करने के खर्च का 75% केंद्र द्वारा और 25% राज्यों द्वारा वहन किया जाना था।
पीएमजीएसवाई फेज- III
- जुलाई साल 2019 में PMGSY के फेज- III को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिली थी।
- इसने पूरे भारत में 1.25 लाख किलोमीटर सड़कों को चौड़ा करने और फिर से तैयार करने, गांवों, अस्पतालों, स्कूलों और ग्रामीण कृषि बाजारों से कनेक्टिविटी में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया।
- इन सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे का उपयोग एक प्रमुख विशेषता थी। तीसरे चरण की अवधि 2024-25 के लिए निर्धारित की गई है।
- 80,250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी, जबकि आठ पूर्वोत्तर और तीन हिमालयी राज्यों के लिए यह अनुपात 90:10 होगा।
कुछ महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर
पीएमजीएसवाई(PMGSY) का फुल फॉर्म क्या है?
पीएमजीएसवाई योजना का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। यह योजना बिना कनेक्टिविटी वाली बस्तियों को पक्की सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करती है।
पीएमजीएसवाई OMMAS क्या है?
OMMAS पीएमजीएसवाई कार्यक्रम की प्रगति पर नज़र रखने के लिए बनाई गई ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखा प्रणाली (ऑनलाइन मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग और अकाउंटिंग सिस्टम) है। नागरिक http://omms.nic.in/ वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।