PM Aadi Aadarsh Gram Yojana: 2023 अदि आदर्श ग्राम योजना

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जनजातीय लोगों के एकीकृत सामाजिक और आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा PM Aadi Aadarsh Gram Yojana 2023 शुरू की गई है, ताकि आदिवासी आबादी वाले गांवों को सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें और उन्हें ठोस बुनियादी ढांचा दिया जाता है। अनुसूचित जनजातियों के हित में और उनकी सुरक्षा के लिए देश के संविधान में विशेष कानून बनाए गए हैं।

प्रधान मंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत आदिवासी क्षेत्रों में समाज की व्यापक सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक खाई को पाटने के लिए जनजाति क्षेत्रों के गांव को मॉडल गांव में बदला जाएगा। इस लेख के माध्यम से हम इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करेंगे| यदि आप इस योजना से संबंधित जानकारी जानने के इच्छा रखते है तो इस लेख को अंत तक पढ़े|

PM Aadi Aadarsh Gram Yojana

PM Aadi Aadarsh Gram Yojana के तहत देश के आदिवासी आबादी वाले गांवों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के नाम से 2021-22 से 2025-26 के दौरान क्रियान्वयन हेतु जनजातीय उपयोजना एवं विशेष संशोधित केन्द्रीय सहायता योजना तैयार की है।

2023-23 के दौरान इस योजना के लिए लगभग 16544 गांवों को शामिल किया गया है| अब तक राज्यों को 1927 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है और 6264 गांवों के काम के लिए PM Aadi Aadarsh Gram Yojana को मंजूरी दी गई है।

इस योजना के तहत गुजरात में कुल 3764 गांवों की पहचान की गई है, जिनमें से लगभग 1562 गांवों के लिए PMSBY के तहत मंजूरी दी गई है, गुजरात ने इस योजना के तहत कुल 35318.54 लाख जारी किए हैं।

योजना का नाम	PM Aadi Aadarsh Gram Yojana 2023
लागू की गई	जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा
लाभार्थी	जनजातीय आबादी वाले गांव के नागरिक
उद्देश्य	गांवों को आदर्श ग्राम में बदलना
आदर्श ग्राम मे बदला जाएगा	4.22 करोड़ गांवो को
आधिकारिक वेबसाइट	pmagy.gov.in

PM Aadi Aadarsh Gram Yojana का उद्देश्य

Aadarsh Gram Yojana 2023 का मुख्य उद्देश्य इस योजना के तहत चयनित गांवों का सामाजिक, आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से विकास करना है। इस योजना के माध्यम से आदिवासी आबादी वाले गांवों की जरूरतों, क्षमताओं और आकांक्षाओं के आधार पर ग्राम विकास योजना तैयार की जानी है।

इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार की व्यक्तिगत परिवार लाभ योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ देना है। इस योजना के माध्यम से आदिवासी आबादी वाले गांव में स्वास्थ्य, शिक्षा, कनेक्टिविटी, आजीविका जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की अधोसंरचना को भी शामिल किया जाना है। PM Aadi Aadarsh Gram Yojana का मुख्य लक्ष्य आदिवासी गांवों को आदर्श स्तर पर लाना है। और उन्हें आदर्श गांवों में बदलना है।

इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान जनजातीय जनजातीय आबादी वाले 4.22 करोड़ गांवों को आदर्श ग्राम में परिवर्तित किया जाना है।

जनजातीय आबादी वाले गांवों को आदर्श ग्राम में बदलना

PM Aadi Aadarsh Gram Yojana का मुख्य लक्ष्य गांव के विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। इस योजना के तहत जनजातीय आबादी वाले 4.22 करोड़ (कुल जनजातीय आबादी का लगभग 40 प्रतिशत) गांवों की आबादी को आदर्श गांवों में परिवर्तित किया जाना है।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अधिसूचित जनजातियों के साथ-साथ कम से कम 50% अनुसूचित जनजाति आबादी और 500 अनुसूचित जनजाति और 36428 गांवों को कवर करने के लिए भी कहा गया है।

PMAAGY के तहत, प्रशासनिक व्यय सहित स्वीकृत कार्यों के लिए प्रत्येक गांव को 20.38 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस राशि से आदिवासी गांव में जो सुविधाएं नहीं हैं। या फिर जिन सुविधाओं की कमी है उन्हें पूरा किया जाएगा।

इसके अलावा, इसमें केंद्र राज्य सरकारों की व्यक्तिगत पारिवारिक लाभ योजना के कवरेज को अधिकतम करना और शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार करना भी शामिल है।

PM Aadi Aadarsh Gram Yojana की विशेषताएं

• जनजातीय कार्य मंत्रालय ने मौजूदा विशेष केंद्रीय सहायता योजना को हाल ही में जनजातीय उपयोजना का नया रूप दिया है। और इसका नामकरण प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना किया गया है।
• आदिवासी बहुल गांवों को आदर्श ग्राम बनाने के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को लागू किया गया है।
• इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लोगों को नेतृत्व करने लायक बनाने के लिए उनकी बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं तक पहुंचाना बनाना है।
• अनुसूचित जनजाति के लोग भी सम्मान पूर्वक जीवन और अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने में मदद करना है।
• इस योजना के तहत जनजातीय आबादी वाले 4.22 करोड़ (कुल जनजातीय आबादी का लगभग 40 प्रतिशत) गांवों की आबादी को आदर्श गांवों में परिवर्तित किया जाना है।
• PMAAGY के तहत, प्रशासनिक व्यय सहित स्वीकृत कार्यों के लिए प्रत्येक गांव को 20.38 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी।
• इस धनराशि से आदिवासी गांव में जो सुविधाएं नहीं है। या जिन सुविधाओं की कमी है वह पूरी की जाएगी।
• अब तक 1927 करोड़ रुपए की धनराशि पहले ही राज्यों को जारी की जा चुकी है।
• 6264 गांवो के कार्यान्वयन के लिए प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना को मंजूरी दी जा चुकी है।
• वहीं इस योजना के तहत गुजरात में कुल 3764 गांवों को चिन्हित किया गया है।

योजना के तहत इन 8 क्षेत्रों में कमियों को दूर किया जाएगा

PM Aadi Aadarsh Gram Yojana के तहत 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को दूर किया जाएगा। जो कि निम्न क्षेत्र है-

• सड़क संपर्क (आंतरिक और अंतर गांव/प्रखंड)
• आंगनबाड़ी केंद्र
• विद्यालय
• उप केंद्र
• पेयजल सुविधा
• जल निकासी और
• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
• दूरसंचार संपर्क (मोबाइल/इंटरनेट)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजाति समुदाय के कल्याण के बारे में क्या कहा

आदिवासी समुदाय के कल्याण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे आदिवासी भाई-बहनों के पास बिजली, गैस कनेक्शन, शौचालय, घर की ओर जाने वाली सड़क, पास में चिकित्सा केंद्र, आसपास के क्षेत्र में आय का स्रोत और बच्चों के लिए स्कूल है। साथ में अपना पक्का मकान होना चाहिए और कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए आदिवासी आबादी वाले गांवों का विकास जरूरी है। और केंद्र सरकार इस दिशा में पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

एक आदिवासी समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय होने के बावजूद, भारत एक महान विविधता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में आदिवासी समुदाय की अपनी विशेष संस्कृति, विशेष खान-पान, भाषा है और इसका अपना एक विशाल इतिहास है। जिसके लिए जरूरी है कि आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में लाया जाए और उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया जाए।

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कुछ महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न उत्तर